01 अगस्त को गोंदिया में विधानसभा स्तरीय ‘समाधान शिविर’, एक ही स्थान पर मिलेंगी विभिन्न सरकारी योजनाओं की सेवाएं!मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन एवं स्व. अजितदादा पवार की जयंती के उपलक्ष्य में ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ के तहत होगा भव्य आयोजन, तैयारियों को लेकर हुई विशेष समीक्षा बैठक।

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गोंदिया प्रतिनिधि

गोंदिया | 26 जुलाई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन तथा राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार की जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र शासन के महसूल विभाग द्वारा संचालित ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ के अंतर्गत विधानसभा स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन शनिवार, 1 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जलाराम लॉन, फुलचूर (गोंदिया) में किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं नागरिक सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर आम नागरिकों तक पहुंचाना है।

शिविर की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विधायक विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में आज 26 जुलाई 2026 को पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विधायक विनोद अग्रवाल ने सभी को पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करने तथा अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचाकर उन्हें शिविर में शामिल कराने के निर्देश दिए गए। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से इस जनकल्याणकारी अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी क्षमता से कार्य करने का आह्वान किया गया।

शिविर में महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर विकास विभाग तथा वन विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं का लाभ नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

महसूल विभाग के अंतर्गत वर्ष 2011 पूर्व के अतिक्रमणधारकों को पट्टे वितरण, श्रावणबाळ एवं संजय गांधी योजना, प्राथमिकता परिवार लाभार्थी, 7/12 अभिलेखों में सुधार, सेतु एवं महा-ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रमाणपत्रों का वितरण तथा ‘जिवंत 7/12’ अभियान से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

भूमिअभिलेख विभाग द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र के नागरिकों को स्वामित्व योजना के तहत सनद वितरण तथा 200 रुपये में पोटहिस्सा मोजणी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कृषि विभाग में पीएम किसान सम्मान निधि एवं पीएमएफएमई योजना के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल संगोपन योजना से संबंधित सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जबकि नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र के वर्ष 2011 पूर्व के अतिक्रमणधारकों को पट्टे वितरण की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। वन विभाग द्वारा फसल नुकसान भरपाई से संबंधित मामलों का मार्गदर्शन एवं सेवा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा शिविर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए भी पात्र महिलाओं का पंजीयन किया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड, माता एवं बाल संरक्षण कार्ड तथा आरसीएच नंबर जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की गई है।

विधायक विनोद अग्रवाल ने क्षेत्र के सभी नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर शासन की योजनाओं का लाभ लेने तथा अन्य पात्र लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। शिविर में उपलब्ध सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।