प्रदेश सरकार की नीति से सहकारी समिति के कर्मचारी नाराज आदेश के 6 साल बाद भी 60 प्रतिशत सहकारी समिति के सहायक प्रबंधकों को नहीं मिला प्रबंधक का प्रभार.

महेंद्र सिंह उईके बालाघाट द्वारा

बालाघाट:- खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है। जहां सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों की केडर की भर्ती के आदेश होने के बाद भी 6 सालों से पैक्स कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। जिसके चलते सहकारी समिति के सदस्यों में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है।वही सहकारी समिति के कर्मचारियों ने 60% भर्ती अपने सदस्यों से न करने पर साथ ही विभाग द्वारा वर्षो से लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर 23 जुलाई को भोपाल में प्रदेश व्यापी आव्हान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की रणनीति बनाई गई है। आपको बता दे कि पैक्स कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा बैंक कर्मचारियों का दर्जा देने का आदेश 2019 में विभाग को मिल चुका था। जिसमें सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक. लेखपाल. समिति सहायक को कैडर में भर्ती करना था। किंतु विभाग द्वारा सेवा नियम का हवाला देकर कैडर भर्ती से दूर किया जा रहा है । सहकारी समिति वारासिवनी अध्यक्ष सुरेन्द्र बिसेन ने चर्चा करते हुए बताया कि सहकारी समिति बैंकों में कैडर भर्ती का मामला 6 सालों लंबित है।2019 में बैंक में भर्ती की प्रक्रिया चालू है। 40 प्रतिशत कर्मचारियों की भर्ती आई बी पी एस के तहत परीक्षा आयोजित कर चयन कर लिया गया है।वही समिति के सहायक प्रबंधक को प्रबंधक में पदोन्नत 60 प्रतिशत कर्मचारियों को करना था। उसके लिए समिति के कर्मचारियों ने आवेदन भी किया है।इसका चयन समिति स्तर पर होना था।किंतु आज तक पात्र और अपात्र की सूची नहीं निकाली गई । कैडर भर्ती मामले को 6 साल होने पर भर्ती न होने के चलते कई साथी की उम्र 57 के ऊपर हो चुकी है। श्री बिसेन ने यह भी बताया कि प्रबंधक के लिए नियम है कि सहायक प्रबंधक को 10 साल का अनुभव हो साथ ही उन पर कोई भी गबन का मामला दर्ज न हो। विभाग के द्वारा कैडर भर्ती मामले को सेवा नियम का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि भर्ती को। लेकर 2010 में जो नियम लागू किया गया है। वो अलग दिशा निर्देश दिया गया है। और भर्ती लेने के नियम अलग है। यह भी कहना है कि 2019 में जो वेतनमान निर्धारित किया गया था, उसे लागू किया जाए और उसमें जो शर्तें रखी गई हैं, उन्हें हटाया जाए। इसके अलावा, वे यह भी मांग कर रहे हैं कि 10 से 20 वर्षों से सेवा दे रहे प्रबंधकों को बैंक केडर में शामिल किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि सहकारी समिति के लंबित मांग और कैडर भर्ती मामले की लेकर 23 जुलाई को भोपाल में प्रदेशव्यापी आव्हान पर एक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। वहीं इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य प्रबंधक पी जोशी ने बताया कि कैडर भर्ती को लेकर जो समस्या आ रही है । उसे दूर करने के लिए पंजीयक सरकारी संस्थाएं भोपाल से मार्गदर्शक मांगा है।