बटाना ग्राम में 4 करोड़ की लागत से 33/11 केवी उपकेंद्र मंजूर, विधायक विनोद अग्रवाल के प्रयासों से क्षेत्र को मिलेगी बिजली संकट से राहत!  क्षेत्र के विकास के लिए बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाना मेरा संकल्प : विधायक विनोद अग्रवाल।

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संपादक:- दिपक कुथेकर

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गोंदिया प्रतिनिधि,

गोंदिया क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए विधायक विनोद अग्रवाल के अथक प्रयासों से बटाना गांव में 4 करोड़ रुपये की लागत से 33/11 केवी का नवीन विद्युत उपकेंद्र मंजूर किया गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा होने से आसपास के दर्जनों गांवों को बिजली से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिलेगी।

*वोल्टेज समस्या से मिलेगी मुक्ति*
अब तक रावनवाड़ी सेक्शन ही इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का एकमात्र स्रोत था, जो हमेशा ओवरलोड रहने के कारण वोल्टेज की गंभीर समस्या उत्पन्न करता था। इससे घरेलू उपभोक्ता, किसान और छोटे व्यापारी सभी प्रभावित हो रहे थे। खासतौर पर किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती थी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। नवीन उपकेंद्र के निर्माण से इस समस्या का स्थायी समाधान होगा।

*किसान, व्यापारी और ग्रामीणों को होगा लाभ*
यह नया उपकेंद्र न सिर्फ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देगा, बल्कि इससे कृषि और लघु उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। खेतों में सिंचाई के लिए किसानों को अब निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी, जिससे उनकी फसल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वहीं, छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारिक व औद्योगिक उपक्रमों को भी बेहतर वोल्टेज मिलने से उनका व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा।

*गर्मी में लोडशेडिंग से मिलेगी राहत*
गर्मी के मौसम में अक्सर दतोरा, चूलोद, टेमनी, बटाना, बरबसपूरा, आसोली, मुंडीपार, इर्री, नवरगांवकला, गुदमा, मोरवाही, नवरगांवखुर्द जैसे गांवों में लोडशेडिंग और वोल्टेज की समस्या गंभीर हो जाती थी। इस उपकेंद्र के चालू होने से इन गांवों में स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

*विधायक विनोद अग्रवाल का संकल्प*
विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि “गोंदिया क्षेत्र के विकास और बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। यह नया उपकेंद्र ग्रामीणों, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगा।”

इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस पहल से क्षेत्र के हजारों नागरिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

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