अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी ग्राम नेवरवाही की वार्ड पंच, तीन मांगों को लेकर की जा रही है हसीना वाहने द्वारा हड़ताल

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जिला प्रतिनिधि-रोहिणी रणदिवे, लांजी

बालाघाट:- भाजपा सरकार के द्वारा किये जाने वाले विकास के दावे की पोल खुलते हुये इस हड़ताल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्यप्रदेश में ऐसे कितने शासकीय स्कूल होंगे जिनकी मरम्मत आज तक नही हुई है। शिवराज सरकार के बाद वर्तमान में डॉ. मोहन यादव यहां के मुख्यमंत्री है। जनपद क्षेत्र लांजी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नेवरवाही जो अतिनक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है यहां की वार्ड पंच श्रीमती हसीना वाहने अपनी तीन मांगो के साथ अन्य मांगो को लेकर 29 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे है। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रीमती हसीना वाहने ने बताया की उनके ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम सर्रा के सोन नदी पर बने पुल में दोनो ओर लगभग एक किमी सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है जिससे यहां आवागमन में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका तत्काल ही सुधार कार्य कराया जाना चाहिए। वहीं दूसरी मांग में उन्होने बताया की ग्राम पंचायत नेवरवाही के सरपंच झामेंद्र टिकेश्वर द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना आवास स्वीकृत कराया गया था परंतु उक्त आवास आज तक नहीं बना पाया परंतु आवास की पूर्ण राशि सरपंच द्वारा आहरण कर ली गई है जिसकी सूक्ष्मता से जांच किया जाना चाहिए। वहीं ग्राम पंचायत टेकरी के वर्तमान सचिव महेंद्र बागड़े को पुनः ग्राम पंचायत नेवरवाही में पदस्थ किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का उचित लाभ मिल सके। सरपंच द्वारा रोजगार सहायक के साथ सांठ गांठ कर सचिव महेंद्र बागड़े के विरूद्ध लगातार झूठी शिकायते कर उन्हें ग्राम पंचायत नेवरवाही से स्थानांतरित किया गया है जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। अपनी अन्य मांगो के संबंध में बताते हुए श्रीमती वाहने ने कहा की ग्राम पंचायत नेवरवाही के अंतर्गत लगभग कई ग्रामों में शासकीय स्कूलों,आगंनवाड़ी केंद्रो की सरकारी भवन काफी जर्जर हो चुका है। बारिश के समय में छतों से पानी टपकने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होती है अतः इन शासकीय भवनों की छतों को बारिश के पूर्व मरम्मत करा दी जाए ताकि बच्चों को अध्यापन कार्य में कोई परेशानी न हो। उन्होने कहा जब तक शासन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया जाता और लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान उनके स्वास्थ्य और कोई अन्य परेशानी होती है तो संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी।